बलात्काराच्या अनेक घटनांमध्ये कलम 376 हे लावले जाते आणि पुरुष व्यक्तीला यात शिक्षा ठोठावली जाते. आपल्या पुरुष जोडीदारांसोबत मतभेद झाले असताना अनेकदा या कलमाचा दुरुपयोग केला जातो मात्र उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना महिलांनी कलम 376 चा वापर शस्त्र रूपाने करू नये असे म्हटलेले आहे. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शरद कुमार शर्मा यांच्या एकलखंड पीठाने ही सुनावणी केली असून आरोपीच्या विरोधातील गुन्हेगारी कारवाई रद्द करण्याचा निर्णय दिलेला आहे.
पाच जुलै रोजी हा निर्णय देण्यात आलेला असून त्यामध्ये दोघांमध्ये मतभेद होण्यासह विविध कारणांनी महिला आपल्या पुरुष जोडीदाराला अडकवण्यासाठी भारतीय दंडविधानाच्या कलम 376 चा सर्रासपणे वापर करतात मात्र वास्तविक पाहता दोघांमधील एकाने लग्नाला नकार दिल्याने दोन वयस्कर व्यक्तींमधील परस्पर सहमतीच्या शारीरिक संबंधांना दुष्कृत्य म्हणता येणार नाही. आरोपी विवाहित असल्याचे माहित असताना देखील फिर्यादी महिलेने त्याच्यासोबत स्वतःच्या इच्छेने संबंध ठेवले त्यामुळे सहमतीचे तत्व आपोआप सामील झालेले आहे त्यामुळे लग्नाचे आमिष दाखवण्याची सत्यता आधीच प्राथमिक टप्प्यात तपासण्याची गरज आहे. जेव्हा संबंधास 15 पेक्षा अधिक वर्ष होतात तेव्हा आरोपीने लग्न केल्यानंतरही संबंध कायम राहतात तेव्हा प्राथमिक टप्पा निरर्थक ठरतो असे म्हटलेले आहे.
एका महिलेने 30 जून 2020 रोजी तिच्या पुरुष जोडीदाराच्या विरोधात तक्रार दाखल केलेली होती. घटनेत सदर प्रकारातील पुरुष व्यक्ती असलेला मनोज कुमार आर्य याने परस्पर सहमतीने 2005 पासून आपल्यासोबत शारीरिक संबंध बनवलेले आहेत . दोघांपैकी एकाला नोकरी लागण्याच्या आधी विवाह करण्याच्या आणाभाका त्यांनी घेतलेल्या होत्या आणि त्यानंतरही त्यांच्यात संबंध होते मात्र मनोज कुमार याला नोकरी लागली आणि त्याने दुसऱ्या महिलेशी विवाह केला त्यानंतर प्रकरण सुरुवातीला पोलिसात आणि त्यानंतर कोर्टात पोहोचले होते .