पठाणचा एचडी म्हणून बीबीसीचा ‘ तो ‘ माहितीपट होतोय व्हायरल

केंद्र सरकारने ट्विटर आणि युट्युबवरून बीबीसीच्या ‘ इंडिया द मोदी क्वेश्चन ‘ या माहितीपटाचे व्हिडिओ आणि ट्विट काढून टाकण्याचे आदेश दिलेले आहेत यावर सोशल मीडियावर केंद्र सरकारवर टीका केली जात असून माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने या माहितीपटाचा पहिला भाग प्रकाशित करणारे व्हिडिओ ब्लॉक करण्याचे युट्युबला देखील सांगितलेले आहे तसेच याबद्दल ट्विट हटवण्याचे आदेश ट्विटरला दिले आहेत . बीबीसीसारख्या वृत्तसंस्थेच्या माध्यमातून बनवलेला हा माहितीपट ब्लॉक करण्याचे आदेश आयटी ऍक्ट आणि चक्क आणीबाणीच्या अधिकाराचा वापर करून जारी करण्यात आलेले आहेत.

इंटरनेटच्या दुनियेत हवी ती माहिती मिळवणे अशक्य नसल्याने हा माहितीपट युट्युबला पर्याय ठरणाऱ्या इतर व्हिडीओ वेबसाईटवर हा माहितीपट सहज उपलब्ध आहे. सुमारे एक तासांचा आणि दोन भागात ( ३० -३० मिनिट ) बनवलेला हा माहितीपट असून यामध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी 2002 गुजरात दंगलीत काय भूमिका घेतली होती यावरून त्यांच्याविषयी तसेच संघ आणि विश्व हिंदू परिषद यांच्या भूमिकेवर त्यांना प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत तसेच हरेन पंड्या यांच्या मृत्यूविषयी देखील यात उल्लेख आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या छबीवर परिणाम करणारा हा माहितीपट असल्याने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा आहे.

विशेष म्हणजे टेलिग्राम चैनल तसेच इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर हा व्हिडिओ चक्क पठाण चित्रपटाच्या एचडी क्वालिटीचा व्हिडिओ म्हणून देखील शेअर केला जात असून त्यामुळे हा व्हिडिओ हा माहितीपट नागरिकांपर्यंत पोहोचू न देणे यासाठी केंद्राचे उपाय अपयशी ठरत आहेत. गांधी परिवार आणि राहुल गांधी तसेच सोनिया गांधी यांच्याबद्दल अनेक आक्षेपार्ह व्हिडिओ आणि फोटो बनवून याआधी सोशल मीडियावर भाजपच्या आयटी सेलकडून शेअर करण्यात आले मात्र बीबीसीच्या एका व्हिडिओचा केंद्रीय नेतृत्वाने चांगलाच धसका घेतलेला असून डिजिटल दुनियेत आज शक्य काहीच नाही त्यामुळे हा व्हिडिओ सहजरीत्या उपलब्ध होत आहे.

केंद्र सरकारने युट्युबला पुन्हा हा व्हिडीओ अपलोड झालेला दिसला तर देशभरात युट्युब बंद करण्यात येईल अशी सूचना दिलेली आहे. ट्विटरला देखील व्हिडिओची लिंक असलेले ट्विट ओळखून त्या संदर्भात कारवाईचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांच्या बाबतीत ही डॉक्युमेंटरी पक्षपाती आहे असा आरोप भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने केलेला असून केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर सोशल मीडियात टीका केली जात असून एक व्हिडीओ पाहू नये म्हणून केंद्र सरकारचा आटापिटा चर्चेत आलेला असल्याने नागरिकांमध्ये पठाण चित्रपटापेक्षा या व्हिडीओचीच जास्त चर्चा सुरु आहे .