संसदेच्या आवारात धरणे, निदर्शनांना मनाई करणारा आदेश शुक्रवारी राज्यसभेच्या सचिवालयाने काढला आहे. विरोधकांनी या आदेशावर आक्षेप घेतल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे असंसदीय शब्दांच्या यादीवरुनही विरोधकांनी सरकारवर टीका केली आहे. अशातच आता या प्रकरणावर शिवसेनेनं आपली बाजू मांडताना सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केलं आहे. शब्दांवरदेखील बंदी आली असल्याने संसदीय कार्यातील उरलासुरला ‘चार्म’ही निघून गेला आहे, असं शिवसेनेनं म्हटल असून अशा बंदीमुळे संसद हे आता जनतेच्या प्रश्नांचे प्रतिबिंब पाडणारे सभागृह राहिलेलं नाही असा टोलाही शिवसेनेनं सत्ताधाऱ्यांना आजच्या सामनाच्या अंकात लगावलेला आहे.
काय आहे आजचे सामनाचे संपादकीय ?
सध्याच्या पार्लमेंटचे एकंदरीत चित्र आधीच निराशाजनक आहे. त्यात एकीकडे तथाकथित ‘असंसदीय’ शब्दांची चिकटपट्टी संसद सदस्यांना लावण्यात आली आहे आणि दुसरीकडे संसद भवन परिसरात निदर्शने, धरणे, उपोषण, आंदोलन करण्याला केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. म्हणजे विरोधकांची शब्दांची शस्त्रेही निस्तेज करायची आणि शांततापूर्ण आंदोलनाच्या घटनात्मक अधिकारावरही गदा आणायची, असा हा संसदेची टाळेबंदी करण्याचा डाव आहे. तुम्ही संसदेतही आम्ही सांगू तेच बोलायचे आणि संसदेबाहेरही आम्ही सांगतो तसेच वागायचे असा एकाधिकारशाहीचा वरवंटा फिरवला जात आहे.
लोकशाही ही अशोक स्तंभावरील गुरगुरणाऱया सिंहासारखीच असायला हवी. पण सध्या राज्यकर्तेच गुरगुरत आहेत व संसदेचा भित्रा ससा करून ठेवला आहे. हरिशंकर परसाई यांनी म्हटले आहे, “हुकूमशहा हा एक डरपोक माणूस असतो. चार गाढवे एकत्र चरत असली तरी त्याला भीती वाटते की, आपल्याविरुद्ध कटकारस्थान चालले आहे’’ आजचे चित्र यापेक्षा वेगळे दिसत नाही!
भारतीय संसद अधिक सभ्य आणि सुसंस्कृत करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसलेली दिसते. सरकारने ‘असंसदीय’ शब्दांची नवी यादी जाहीर केली आहे. जयचंद, शकुनी, जुमलाजीवी, दलाल, सांड, भ्रष्ट, असत्य, अपमान, तानाशाह, विनाश पुरुष, कालाबाजारी असे मजबूत शब्दभांडार संसदेत उधळण्यावर त्यामुळे निर्बंध येणार आहेत. सत्ताधारी बाकांवरील सदस्य हे गेल्या काही वर्षांपासून शिस्तीचे अजीर्ण झाल्याप्रमाणेच वागत आहेत. पण विरोधी बाकांवरील सदस्यांनीही या अमोघ शब्दशस्त्रांचा वापर करू नये यासाठी हा सगळा डाव रचण्यात आला आहे.
या नवीन ‘असंसदीय’ शब्दांच्या यादीवरून वादंग निर्माण झाल्यावर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्यावर खुलासा केला आहे. संसद सचिवालयाकडून कोणत्याही शब्दांवर बंदी आणलेली नसून प्रत्येक संसद सदस्य आपले मत मांडण्यासाठी मुक्त आहे. मात्र लोकसभा सचिवालयाने सूचिबद्ध केलेले ‘असंसदीय’ शब्द सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकले जातील, असे लोकसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केले आहे. म्हणजे शब्द वापरावर बंदी नसली तरी ते कामकाजातून काढून टाकले जाऊ शकतील. थोडक्यात, संसद सदस्यांचा बोलण्याचा अधिकार मान्य करायचा, पण त्याच वेळी त्याने कोणते शब्द वापरायचे नाहीत, याचाही अप्रत्यक्ष आदेश द्यायचा, असा हा प्रकार म्हणावा लागेल. ज्या शब्दांना लोकसभा सचिवालयाने ‘असंसदीय’ वगैरे ठरविले आहे ते शब्द आपल्या संसदीय संघर्षाचे वैभव आहे. त्यात असंसदीय असे काय आहे? भ्रष्टाचाराला भ्रष्टाचार म्हणायचे नाही. मग पर्यायी शब्द काय आहे? तानाशाह म्हणजे हुकूमशहाला काय दुसरी उपमा द्यायची?
महाराष्ट्रात गद्दारीचा प्रयोग घडवून दिल्लीने लोकशाहीचा गळा घोटलाच आहे. या तानाशाहीवर संसदेत आवाज उठवताना आता सदस्यांनी काय व कसे मत व्यक्त करायचे? विरोधकांच्या जिभाच कापून त्या घटनेच्या, स्वातंत्र्याच्या चितेवर ठेवल्या आहेत. संसदेत विरोधकांनी सभ्य, सुसंस्कृत भाषेचा वापर करायचा. पण संसदेच्या बाहेर सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी शब्दांचे असंसदीय फवारे उडवायचे हे चालेल काय? मग संसदेतील हाच ‘तानाशाही’ नियम बाहेरही लावा व देशाच्या जिभेची टाळेबंदी केली असे एकदाचे जाहीर करा. हे तर आणीबाणीपेक्षा भयंकर आहे. जो पक्ष ‘‘आम्ही आणीबाणी व हुकूमशाहीविरुद्ध लढा दिला’’ असे उठताबसता बोलत असतो त्यांनीच लोकशाही, स्वातंत्र्य व संसदीय कार्यावर असा घाव घालावा? भाजप प्रतिवर्षी आणीबाणीचे श्राद्ध घालण्याचा राजकीय सोहळा साजरा करतो. त्या सोहळय़ाच्या बरोबरीने आता संसदेच्या सध्याच्या अवस्थेचेही तेरावे घालून मोकळे व्हा, अशी चीड जनतेतून प्रकट होताना दिसत आहे.
‘नव्या भारताचा नवा शब्दकोश’ असे वर्णन श्री. राहुल गांधी यांनी केले आहे ते योग्यच आहे. तृणमूल काँग्रेसचे नेते खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी तर परखडपणे सांगितले, ‘‘माझ्यावर कारवाई करा. मला निलंबित करा. मी हे शब्द वापरत राहीन. मी लोकशाहीसाठी लढणार आहे!’’ देशाच्या राजकारणात, समाजात आजही जयचंद आणि शकुनी आहेत. त्यास जबाबदार आपली समाज व्यवस्थाच आहे. भाजपास जयचंद, शकुनी अशा ऐतिहासिक शब्दांचे भाले का टोचावेत? पावलापावलावर शकुनीचे कपट-कारस्थान दिसत असताना देशहितासाठी अशा शकुनींवर हल्ला न करणे ही देशाशी प्रतारणाच ठरेल. राज्यकर्ते खासदारांना देशद्रोह करायला भाग पाडत आहेत. देशाला ज्याप्रमाणे मूकबधिर, दिव्यांग करून सोडले, तीच मूकबधिरतेची अवस्था संसदेची व्हावी असे कुणाला वाटत असेल तर ते भ्रमात आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात आजही न्यायाचा थोडाफार अंश जिवंत आहे व संसदेवरील गुरगुरणाऱ्या नव्या सिंहाची हिंमत जनतेच्या मनगटात आहे. संसद ही देशाची सर्वात मोठी न्यायपालिका आहे. लोकसभा व राज्यसभेचे कामकाज सभ्य, सुसंस्कृत, विनम्रतेनेच चालले पाहिजे. पण संसदेचा तो गौरव, सन्मान आज खरोखरच राहिला आहे काय? बहुमताच्या झुंडशाहीने अनेक विधेयके गोंधळात मंजूर करून घेतली जातात. विरोध करणाऱयांना ‘मार्शल’च्या मदतीने खेचत बाहेर काढले जाते. लोकशाहीची सरळ सरळ पायमल्ली करून आमदार, खासदार फोडून सरकारे बनविली जात आहेत. पुन्हा ही सर्व बेइमानी उघडय़ा डोळ्याने तोंडावर बोट ठेवून पहा, असेच फर्मान सुटले आहे. खासदारांचा बोलण्याचा अधिकारच हिरावून घेतला तर लोकशाहीचा आत्माच नष्ट होईल. ‘तुम्ही माझा वेळ वाया घालवत आहात’, ‘तुम्ही आमचा गळा घोटत आहात’, ‘अध्यक्ष कमकुवत झाले आहेत’ आणि ‘अध्यक्ष आपल्या सदस्यांचे संरक्षण करण्यास असमर्थ आहेत’ हे असे आता सदनात कुणाला बोलता येणार नाही.
गुंड, रबिश, माफिया या शब्दांवरदेखील बंदी आली असल्याने संसदीय कार्यातील उरलासुरला ‘चार्म’ही निघून गेला आहे. खासदारांनी शब्दप्रयोग करताना मर्यादा पाळायला हवी. पण कोणी मर्यादाभंग करीत असतील तर त्यांचे शब्द कामकाजातून काढून टाकण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभेच्या सभापतींना आहे. ब्रिटनच्या ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये असंसदीय शब्दांवर बंदी आणण्याची परंपरा आहे. पण आपले ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ नसून ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस्’ झाले आहे. ते जनतेच्या प्रश्नांचे प्रतिबिंब पाडणारे सभागृह आता राहिलेले नाही हे गेल्या काही वर्षांतील प्रसंग व घटनांवरून स्पष्ट दिसते. राजकारण हासुद्धा आता गुंड आणि मूर्खांचा बाजार झाला आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या सिनेटने Liar (खोटारडा) आणि Dumbo (मूर्ख माणूस) या शब्दांना असंसदीय ठरवून कामकाजात न वापरण्याच्या सूचना दिल्या. ‘‘जंगलात बागी म्हणजे बंडखोर असतात. पार्लमेंटमध्ये दरोडेखोर सापडतील,’’ अशा आशयाचा एक संवाद ‘पानसिंह तोमर’ या चित्रपटात इरफान खानच्या तोंडी आहे.
सध्याच्या पार्लमेंटचे एकंदरीत चित्र आधीच निराशाजनक आहे. त्यात एकीकडे तथाकथित ‘असंसदीय’ शब्दांची चिकटपट्टी संसद सदस्यांना लावण्यात आली आहे आणि दुसरीकडे संसद भवन परिसरात निदर्शने, धरणे, उपोषण, आंदोलन करण्याला केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. म्हणजे विरोधकांची शब्दांची शस्त्र्ाsही निस्तेज करायची आणि शांततापूर्ण आंदोलनाच्या घटनात्मक अधिकारावरही गदा आणायची, असा हा संसदेची टाळेबंदी करण्याचा डाव आहे. तुम्ही संसदेतही आम्ही सांगू तेच बोलायचे आणि संसदेबाहेरही आम्ही सांगतो तसेच वागायचे असा एकाधिकारशाहीचा वरवंटा फिरवला जात आहे. वास्तविक, सत्ताधाऱयांवर शब्दांची शस्त्रे भाजपने जेवढी चालवली तेवढी कोणीच चालवली नसतील. लोकशाहीचे तेच तर वैभव आहे, तीच खरी शक्ती आहे. लोकशाही ही अशोक स्तंभावरील गुरगुरणाऱया सिंहासारखीच असायला हवी. पण सध्या राज्यकर्तेच गुरगुरत आहेत व संसदेचा भित्रा ससा करून ठेवला आहे. हरिशंकर परसाई यांनी म्हटले आहे, “हुकूमशहा हा एक डरपोक माणूस असतो. चार गाढवे एकत्र चरत असली तरी त्याला भीती वाटते की, आपल्याविरुद्ध कटकारस्थान चालले आहे।’’ आजचे चित्र यापेक्षा वेगळे दिसत नाही!