सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी केलेल्या एका वक्तव्याची शिवसेनेचे खासदार असलेले अरविंद सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला आठवण करून दिली आहे. राज्यात मोठे राजकीय घमासान सुरू असून शिवसेना पक्ष नक्की कुणाचा आणि धनुष्यबाण नक्की कुणाचा तसेच सध्याचे सरकार याबद्दल नागरिकांच्या मनात देखील संभ्रम निर्माण झालेला आहे.
शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी याप्रकरणी बोलताना, ‘ गेल्या आठवड्यापासून कायद्याचे रोज धिंडवडे काढले जात आहेत मात्र असे असून देखील सर्वोच्च न्यायालय गप्प का आहे ? . न्याय देण्यास विलंब करणे म्हणजे न्याय नाकारणे असे याला म्हणतात. आमच्या याचिकेकडे शिवसेनेची याचिका म्हणून पाहू नका. सध्याच्या परिस्थितीत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानावरच घाव घातला जात आहे असे त्यांनी म्हटले आहे.
अरविंद सावंत पुढे म्हणाले की, ‘ दोन तृतीयांश आमदार पक्षातून बाहेर पडू शकतात मात्र त्यांना कोणत्या तरी पक्षात विलीन व्हावे लागते. एक स्वतंत्र गट म्हणून त्यांना प्रस्थापित करता येत नाही असा देशाचा कायदा सांगतो. याविषयी शिवसेना न्यायालयात गेली असली तरी सर्वोच्च न्यायालय मात्र गप्प आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी देखील कोणताही निर्णय घेऊ नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे बेकायदेशीररित्या स्थापित झालेल्या एका सरकारला संरक्षण देऊन वेळकाढूपणा केला जात आहे जर न्याय देण्यास विलंब होत असेल तर त्याचा सरळ अर्थ हा न्याय नाकारला जात आहे असे दिसून येत आहे. अशा पद्धतीने न्यायदानात विलंब करणे अशी अपेक्षा आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षित नाही त्याकडे आम्ही आशा म्हणून पहात आहोत ‘ असेही ते पुढे म्हणाले.