भाजप देशाचे ‘ तीन ‘ प्रकारात विभाजन करू पाहतंय , एक हिंदी भाषिक तर..

हिंदी विरुद्ध दाक्षिणात्य भाषा हा वाद पूर्वीपासून चालत आलेला असून तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी राज्यात हिंदी भाषा लागू करण्याच्या विरोधात ठराव मांडलेला आहे. मंगळवारी विधानसभेत त्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि भाजप यांच्यावर जोरदार हल्ला केलेला असून भाजपला असे वाटते की केवळ हिंदी लागू करण्यासाठी ते सत्तेत आलेले आहेत. भाजप हिंदी भाषेला ताकतीचे प्रतीक बनवण्याचा प्रयत्न करत असून इतर भाषा भाजपला संपवायच्या आहेत मात्र आम्ही असे होऊ देणार नाही असेही ते म्हणाले आहेत.

काय म्हणाले एम के स्टालिन ?

भाजपला प्रशासनामधून इंग्रजी भाषा काढून टाकायची असून त्यांना देशातील नागरिकांना इंग्रजीचे ज्ञान घेण्यापासून देखील थांबवायचे आहे. भाजप म्हणते की राज्याची भाषा फक्त बोलण्यासाठीच आहे पण त्यांच्यासाठी फक्त हिंदी महत्त्वाची आहे. भाजपला सर्व भाषा जर प्रिय असतील तर त्यांनी आठव्या अनुसूची अंतर्गत तामिळ आणि इतर भाषांना केंद्र सरकारची प्रशासकीय भाषा घोषित करावी.

आमचे राज्य दुहेरी भाषा धोरणाने अर्थातच इंग्रजी आणि तामिळ याने चालत असून सर्व प्रादेशिक भाषांना भारताच्या अधिकृत भाषेचा दर्जा मिळावा अशी आमची इच्छा आहे. तामिळनाडूच्या लोकांनाही माहीत आहे म्हणून ते फक्त तीन भाषांवर आधारित शैक्षणिक धोरणाला विरोध करत आहेत. बिगर हिंदी भाषिकांवर हिंदी लागू नये त्यांच्यासाठी इंग्रजीचा पर्याय उपलब्ध हवा. केवळ हिंदी भाषिकांना प्राधान्य देऊ नये असे झाल्यास संविधानाची ते उल्लंघन ठरेल.

भाषेच्या नावाखाली केंद्र सरकार सध्या भारताचे तीन भागात विभाजन करू इच्छित आहे. हिंदी भाषिक राज्ये , ज्या भागात हिंदी कमी बोलली जाते अशी काही राज्ये आणि जिथे हिंदी अजिबात बोलली जात नाही अशी राज्य अशा स्वरूपाने भाजप देशाचे विभाजन करू पाहत आहे. आम्ही जुन्या भाषेचे आणि संस्कृतीचे मालक असून सर्वांनी या विरोधात उभे राहून आवाज उठवण्याची गरज आहे असेही ते पुढे म्हणाले .