पुणे महापालिका गोरगरिबांची घरे पाडतेय , आमदार सुनील टिंगरे म्हणाले की.. 

Spread the love

पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 34 गावांमधील छोट्या प्लॉटवर बांधकाम करण्यासाठी कोणतीही नियमावली नसल्याकारणाने गोरगरीब नागरिकांना राहण्यासाठी म्हणून अखेर अनधिकृतपणे बांधकामे करावी लागतात आणि अशी बांधकामे झाली की महापालिका अधिकारी कारवाईच्या पाहण्याने आर्थिक देवाण-घेवाण करतात त्यामुळे कारवाई होत नसल्याचे सांगत वडगाव शेरीचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी पुणे महापालिकेच्या अनधिकृत कारवाईच्या रॅकेटची विधिमंडळात पोलखोल केलेली आहे. मंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकरणी चौकशी केली जाईल असे म्हटलेले आहे. 

आमदार सुनील टिंगरे यांनी 34 गावांमधील छोट्या प्लॉटवरील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात आणि त्यावर महापालिकेकडून होणारी कारवाई याकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे . यावेळी ते म्हणाले की , ‘ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना राबवली मात्र पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 34 गावांमधील गोरगरिबांचे घरे पाडण्याचे काम महापालिका करत आहे . 

शहरात कामानिमित्त आलेल्या आणि प्रामुख्याने झोपडपट्टीत तसेच भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या व्यक्तींनी पालिकेत येण्यापूर्वीच समाविष्ट होऊ शकणाऱ्या गावांमध्ये एक दोन गुंठ्याचे छोटे छोटे प्लॉट घेतलेले होते आता ही गावे महापालिकेत आलेली आहेत मात्र छोट्या प्लॉटवर बांधकाम करण्यास परवानगी मिळत नाही म्हणून नाईलाज असतो म्हणून अखेर बांधकामे करावी लागतात. अशी बांधकामे पूर्णत्वाला आली की महापालिका त्यांना कारवाईची नोटीस बजावते आणि अशी कारवाई रोखायची असेल तर तक्रारदार यांना भेटण्यास सांगण्यात येते आणि त्यानंतर त्यांच्याकडे आर्थिक मागणी केली जाते . जे गरीब लोक जे लोक त्यांची मागणी पूर्ण करतात त्यांची कारवाई थांबते मात्र जे गोरगरीब पैसे देऊ शकत नाही त्यांच्या बांधकामावर कारवाई केली जाते . आयुष्याची संपूर्ण पुंजी लावून बांधलेली बांधकामे पाडल्यानंतर हे लोक रस्त्यावर येतात त्यामुळे अशा कारवाया तात्काळ थांबवण्यात याव्यात आणि छोट्या तसेच एग्रीकल्चर प्लॉटवरील बांधकामे नियमित करण्यासाठी नियमावली करावी , ‘ अशी मागणी केलेली आहे. 

आमदार सुनील टिंगरे यांनी पुढे बोलताना म्हटले की , ‘ सरकारने यापूर्वी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आणलेल्या योजनेत लाखो बांधकामामधून फक्त 104 बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज आलेले आहेत त्यामध्ये त्यासाठी देखील लाखो रुपयांचे कंपाउंड शुल्क द्यावे लागत आहे ‘, असे म्हणत त्यांनी लाखो पुणेकरांच्या प्रश्नाला वाचा फोडलेली आहे. 


Spread the love