पोल्ट्री उद्योगाचे ‘ असे ‘ होतंय पानिपत , काय आहे अर्थकारण ?

आषाढ महिन्याची सुरुवात झाली की नॉनव्हेज खाण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढते कारण त्यानंतर येणारा श्रावण यामध्ये बहुतांश हिंदू बांधव नॉनव्हेज खात नाहीत. नॉन व्हेज खाणाऱ्यांचा आवडता पदार्थ म्हणजे चिकन त्यामुळे कोंबड्यांना मोठ्या प्रमाणात मागणी आषाढ महिन्यात असते. असे असले तरी या कोंबड्या जेथून येतात ते पोल्ट्री फार्म चालक मात्र मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलेले आहेत.

नोटबंदी आणि जीएसटी यामुळे मोठ्या प्रमाणात सर्व उद्योगांचे नुकसान झाले त्यातून पोल्ट्री उद्योग देखील अपवाद राहिला नाही. पोल्ट्री उद्योगाचे कंबरडे मोडण्यात या निर्णयाचा मोठा सहभाग आहे. सध्याच्या परिस्थितीत एक किलो कोंबडी उत्पादित करण्यासाठी सुमारे 85 रुपयांचा खर्च येत असून या व्यावसायिकांकडून फक्त 60 रुपये किलोने कोंबड्यांची खरेदी करण्यात येत आहे म्हणजेच सुमारे प्रति किलो पंचवीस रुपये इतका तोटा शेतकरी यांना सहन करावा लागत आहे तसेच कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग करणाऱ्या कंपन्या देखील यामुळे मोठ्या प्रमाणात अडचणीत सापडलेल्या आहेत. काही काळ आज ना उद्या भाव वाढेल या आशेने शेतकरी तग धरतात मात्र गेल्या अनेक महिन्यापासून तोटाच पहायला मिळत आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग करणाऱ्या अनेक कंपन्यांनी या मार्केटपासून हात काढून घेतलेला असून खाद्याचे वाढलेले भाव आणि बाजारात अपेक्षित असलेल्या विक्रीचा अभाव तसेच मोठ्या प्रमाणात वाढत असलेला उत्पादन खर्च, वाढलेली पिल्लांची किंमत यामुळे पोल्ट्री व्यवसायिकांचे कंबरडे मोडले आहे . अपेक्षित असा भाव उत्पादित केलेल्या उत्पन्नाला मिळत नसल्याने अनेक पोल्ट्री व्यवसाय तोट्यात सापडलेले आहेत. मोठ्या प्रमाणात व्हॉल्युम बिजनेस अशा या व्यवसायाचे स्वरूप असून दिवस-रात्र एक करून कोंबड्या व्यवस्थितरीत्या सांभाळल्यानंतर विक्रीला आल्यानंतर तोटाच पाहायला मिळत आहे.

शेती पूरक व्यवसाय म्हणून एकीकडे कुक्कुटपालन व्यवसायाकडे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचा ओढा आहे त्यासाठी लाखो रुपये खर्च करून लाईट कनेक्शन ओढून घेऊन दिवस रात्र जागून प्रचंड मेहनत घेऊन केलेल्या या कोंबड्यांना अपेक्षित असा भाव मार्केटमध्ये येत नाही त्यामुळे पोल्ट्री व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर संकटात सापडलेला आहे. किलोमागे सुमारे पंचवीस रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत असून पशुसंवर्धन विभाग याकडे डोळेझाक करत आहे. पोल्ट्री व्यवसायासाठी विक्रीचा भाव हा नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात उपाययोजनांची गरज आहे मात्र त्याकडे केंद्राकडून सपशेल दुर्लक्ष झालेले असून अनेक शेतकऱ्यांनी संकटात सापडल्यांनंतर आत्महत्या केल्याची देखील उदाहरणे आहेत.