रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी शक्तिकांत दास यांची नेमणूक केल्यापासूनच दास हे टीकेचे धनी ठरलेले असताना देखील मोदी सरकारने रिझर्व्ह बँकेचे विद्यमान गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना चक्क मुदतवाढ दिली आहे त्यामुळे शक्तिकांत दास आणखी तीन वर्षे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी कायम राहणार आहेत. उर्जित पटेल गव्हर्नरपदावरुन पायउतार झाल्यानंतर 11 डिसेंबर 2018 रोजी शक्तिकांत दास यांच्याकडे रिझर्व्ह बँकेची सूत्रे सोपवण्यात आली होती. दास यांचे अर्थविषयक शिक्षण नसताना देखील त्यांना इतक्या मोठ्या पदावर नेमणूक केल्यावरून केंद्र सरकार याआधी देखील टीका झालेली आहे .
26 फेब्रुवारी 1957 रोजी ओडिसामध्ये जन्मलेले शक्तिकांत दास हे 1980 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. 35 वर्षांच्या भारतीय प्रशासकीय सेवेत त्यांनी टॅक्स, इंडस्ट्री आणि आर्थिक विषयाशी संबंधित विभागांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. RBI कायदा सरकारला RBI गव्हर्नरचा कार्यकाळ ठरवू देतो, परंतु तो पाच वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. मात्र सरकारची इच्छा असेल तर ते सलग दुसऱ्यांदा आरबीआयच्या गव्हर्नरपदावर कोणाचीही नियुक्ती करू शकते. केंद्राच्या प्रत्येक निर्णयाचे दास यांनी समर्थनचे केलेले असल्याने त्यांना याच स्वामीनिष्ठेचे फळ मिळाले कि काय ? याची देखील जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार सहकारी बँकांच्या संचालकपदावरील व्यक्ती ‘अर्थसाक्षर’ असणे गरजेचे आहे. नागरी सहकारी बँकांवरील व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्ण वेळ संचालकपदावरील व्यक्तीकडे स्नातकोत्तर पदवीधर, वित्तीय विषयातील, सनदी वा व्यय लेखापाल (कॉस्ट अकाऊंटट) किंवा आर्थिक विषयातील व्यवस्थापन पदवीधारक, बँक अथवा सहकारी व्यवसाय व्यवस्थापनातील पदविकाधारक असावी, असा दंडक घालून देण्यात आला आहे. मात्र दास यांचे शिक्षण चक्क ‘ इतिहास ‘ संदर्भात असल्याने ते टीकाकारांचे लक्ष ठरले होते.
शक्तिकांत दास यांनी दिल्लीच्या सेंट स्टीफन्स महाविद्यालयातून इतिहासात एम.ए. केले आहे. त्यानंतर दास हे परीक्षा देऊन प्रशासकीय अधिकारी झाले होते. आजपर्यंतच्या कारकीर्दीत त्यांनी अनेक महत्वाच्या पदांची जबाबदारी सांभाळली असली तरी अनेकांनी त्यांच्याकडे अर्थशास्त्राचे कोणतेही शिक्षण नसल्यानेच देशात आर्थिक परिस्थिती सांभाळण्यात त्यांना अपयश येत असल्याची देखील टीका होत आहे.